सञ्चारमाध्यमसँग दूरी बढाउन पार्टीका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह

सूचना बाहिरिँदा निर्णय अगाडि नै अनावश्यक बहस हुने गरेको र निर्णय लिन कठीन भएको तथा भएका निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयका केही नेतालाई फोन गरेर नै आन्तरिक विषय छरपष्ट भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । पार्टीको आन्तरिक छलफल र निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर चासो देखिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

‘पार्टी बैठकका छलफल जस्ताको त्यस्तै बाहिर जान्छन्, यसरी त भएन । कहाँबाट यस्तो भएको छ ? अलि गोपनियता कायम राख्नु पर्ने भयो,’ केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग टेलिफोन संवाद गरेका सचिवालयका एक सदस्यले उनको भनाई उद्धृत गर्दै भने ।

सचिवालयका अर्का एक सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गोपनियताको विषयलाई लिएर आफूसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो सचिवालय बैठकका सबै सूचना बाहिर गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका हुन् । त्यसो त सरकारका काम र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदासमेत बेलाबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मी र सञ्चारसंस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

पछिल्लोपटक चैत २५ मा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बालुवाटारमा बसेको बैठकको समाचार संकलनमा गएका सञ्चारमाध्यमलाई गेटभित्र नै प्रवेश दिइएको थिइएन । त्यसैले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक सय ६० शब्दको विज्ञप्ति निकालेर बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।

प्रवक्ताको विज्ञप्तिअनुसार बैठकले सचिवालयको कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले चालेका कदम र लिएका नीति सही नै रहेको भन्दै अझ प्रभाकारी रूपमा अघि बढ्न आवश्यक सुझाव दिएको थियो ।

बैठकमा सचिवालय सदस्यले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकमा जोड दिएको र प्राप्त सुझावलाई आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेगरी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आश्वस्त पारेको विज्ञप्तिमा थियो ।

संक्षिप्त विज्ञप्ति आएपनि झन्डै पाँच घण्टा लामो बैठकमा सरकारले लिएका निर्णय र कामलाई लिएर अनेकौ सवालजवाफ भएका थिए । जुन एक–एक गरेर संचारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका थिए । सचिवालयका सदस्यका अनुसार त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुलाई टेलिफोन गरेर सञ्चारमाध्यसँग दूरी बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारका कामलाई लिएर शीर्ष नेताकै असन्तुष्टि, पटक–पटक बैठक बोलाउन माग र कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंका लागि सरकारले चालेका कदमका केही विवादित विषयसमेतका बीच बसेको बैठकमा नेताहरुबीच घोचपेचकै अबस्था आएको थियो ।

बैठकमा नेताहरुले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि दिइएको ठेक्का र रद्द गर्ने प्रक्रिया, नागरिक प्रशासनलाई नजरअन्दाज गर्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद लगायतमा सेनालाई अगाडि सारेको विषयसँगै एक अनलाइनको समाचार प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरुको योजनामा हटाइएको प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताबारे प्रश्न उठाएका थिए । जुन विषय सञ्चारमाध्यममा विस्तृत रुपमा आएका थिए ।

बैठकमा सवाल–जवाफको सिलसिला लामो चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा असन्तुष्टि र अविश्वाससमेत देखिएको समेत समाचार प्रकाशमा आएका थिए । यसपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालयकै बैठकका सूचना बाहिर गएर आफू अफ्ठारोमा परेको तथा सरकारको बढी आलोचना भएको असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ओम्नीलाई ठेक्का दिने निर्णय स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको तहमा भएको र यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरेका थिए । उनले आफूमात्र होइन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र सचिव यादव कोइरालालाई समेत यसबारे जानकारी नभएको दावी गरेका थिए ।

जबकि सचिवालयको बैठक बसेकै दिन बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रलाई गरेको टेलिभिजन संवोधनमा उनले यस्तो बताएका थिएनन् । बरु, उनले यसमा भ्रष्टाचार भएको भनेर मिडिया र सामाजिक संजालमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारलाई बद्नाम गराउन गरिको कुप्रचार र रचिएको प्रपञ्चका रुपमा अर्थ्याएका थिए ।

सम्बोधनमा ‘बेमौसमी बाजा’ भनेर एकप्रकाले आफैंले बचाउ गरेको मुद्दाबाट साँझको बैठकमा ओलीले हात झिकेका थिए ।

पार्टी बैठकका विषय पटक–पटक छरपष्ट भएकोमा यसअघि पनि नेकपामा बहस हुने गरेको थियो ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेका समस्या शीर्षकमा–महासचिव विष्णु पौडेलले माघमा चलेको केन्द्रीय कमिटीमा पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, ‘पार्टीमा भएको छलफल र निर्णयका सम्बन्धमा अनधिकृत, तोडमरोड गरिएका र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने रोगबाट पार्टी आक्रान्त बनेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयसमेत यस प्रवृतिबाट अलग रहनसकेको छैन ।

यस्तो प्रवृति बारम्बार दोहोरिने हो भने हामी बैठकमा मिडियाको प्रत्यक्ष र नियमित उपस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । गलत समाचार सम्प्रेषण हुनुभन्दा बैठकमा मिडियाको नियमित उपस्थिति र प्रत्यक्ष प्रशारण मन्जुर गर्नु उचित हुनेछ । के हामी यसका लागि तयार हुने हो ? हामी बैठकका औपचारिक निर्णय र आवश्यक विषयहरू आधिकारिक ठाउँबाट सार्वजनिक गर्ने प्रणालीमा कायम रहनुपर्दछ । पार्टीको प्रतिष्ठामा क्षय हुनेगरी अनधिकृत र गलत ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।’

त्यसअगाडि भदौ ९ मा अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयको दशौं बुँदामा अनुशासनको पालनाबारे उल्लेख गरिएको छ, जहाँ पार्टीको नीति वा नेतृत्वविरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी छ ।

‘आजकै बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन र अन्तरपार्टी जनवादको भरपुर उपभोग गर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना नगर्न निर्देशित गरेको छ । पार्टीको नीति वा नेतृत्वका विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि पार्टी महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो ।

यसबाहेक आन्तरिक अनुशासनको विषयका निर्णय त नेकपामा अलपत्र छन् । नेता–कार्यकर्ता नै सामाजिक सञ्जालमा भिड्दै आएका छन् । पार्टी एकताको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म अनुशासन आयोगलेसमेत पूर्णता पाएको छैन् ।

नेकपा आफैले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकको प्रतिवेदनमा लेखेको थियो, ‘पार्टी संस्थागत छैन, बरु विभिन्न प्रकारका गुट सक्रिय रहेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात, अराजकताको प्रवृति कायम छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय छ ।

पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशानले लिने हो कि भन्ने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । आलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन, गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता सजिव र गतिशील कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालनाको स्तर निकै कमजोर अवस्थामा छ ।’ आफ्नै घरझगडा मिलाउन कठीन भएको नेकपाभित्र आन्तरिक विषय बाहिर गएको भने असन्तुष्टि छ ।